UPS Unified Pension Scheme Gazette Notification 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई UPS योजना लागू, जानिए इसके फायदे और विशेषताएं

UPS Unified Pension Scheme Gazette Notification 2025:- केंद्र सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया।

यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ की गारंटी दी जाएगी।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?(UPS Unified Pension Scheme Gazette Notification 2025)

यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो इस योजना का विकल्प चुनते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा, “यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक सुनिश्चित सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान करना है।”

पेंशन का निर्धारण:-

50% पेंशन की गारंटी:- योजना के तहत, जो कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा पूरी कर लेंगे, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

आंशिक सेवा के लिए प्रावधान:- जो कर्मचारी 10 से 25 वर्षों के बीच की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें उनकी सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।

Unified Pension Scheme की मुख्य बातें

लागू होने की तारीख:- योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
प्रबंधक संस्था:- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) इस योजना के संचालन के लिए नियम तैयार करेगा।
लाभार्थियों की संख्या:- यह योजना लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करेगी।

यूनिफाइड पेंशन योजना बनाने की प्रक्रिया और मंजूरी

यूनिफाइड पेंशन स्कीम की रूपरेखा सरकार और कर्मचारियों के बीच हुए विभिन्न बैठकों और विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई। इसके लिए संयुक्त परामर्श तंत्र (Joint Consultative Machinery) का उपयोग किया गया।

कैबिनेट की मंजूरी:- 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस नई पेंशन नीति को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को सुनिश्चित मासिक पेंशन देना है, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी।

उच्च-स्तरीय समिति का गठन:- इस योजना को तैयार करने के लिए अप्रैल 2023 में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसका नेतृत्व तत्कालीन वित्त सचिव और कैबिनेट सचिव-नामित टी.वी. सोमनाथन ने किया।

पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का विवाद

पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कर्मचारियों को सरकार द्वारा 100% पेंशन प्रदान की जाती थी, लेकिन इसे वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं माना गया। 2004 में इसे समाप्त कर नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई, जिसमें पेंशन लाभ मार्केट-आधारित निवेश पर निर्भर करता है।

हालांकि, कई राज्यों में विपक्षी दलों ने OPS को पुनः लागू करने की मांग की, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा। कर्मचारियों की शिकायत थी कि NPS में गारंटीड पेंशन नहीं है, जिससे उन्हें वित्तीय असुरक्षा महसूस होती है।

कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है UPS?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी पेंशन से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है।

गारंटीड पेंशन: UPS में गारंटीड पेंशन का प्रावधान है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में आय की निश्चितता होगी।
सेवाकाल के आधार पर लाभ: 25 साल या उससे कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को भी अनुपातिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
वित्तीय स्थिरता: UPS सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए एक संतुलित और व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है।

आर्थिक पहलुओं पर प्रभाव

केंद्र सरकार ने UPS के लिए बजट का निर्धारण किया है ताकि यह योजना वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक रहे।
पुरानी पेंशन योजना के बजाय UPS को लागू करना सरकार के वित्तीय संसाधनों को व्यवस्थित करेगा और कर्मचारियों की संतुष्टि सुनिश्चित करेगा।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

कर्मचारी संघों ने UPS को सकारात्मक कदम माना है, क्योंकि यह उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कई कर्मचारियों का मानना है कि यह योजना उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।

नोट :- लेख में लिखी जानकारी पूर्ण रूप से इंटरनेट से प्राप्त की गयी है। अत: लेख में उलेखित किसी भी विवरण के सटीकता के समंध में सभी पाठको को सूचित किया जाता है की आधिकारिक आधिसुचना को अवश्य पढ़े और अधिकारिक आधिसुचना का विवरण या निर्णय ही सर्वमान्य होगा। लेख को सिर्फ जागरूकता के उदेश्य से लिखा गया है।