Mayan Samman Yojana News- 14 नवंबर, 2024: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित मैयान सम्मान योजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले ने राज्यभर में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के प्रयासों को और मजबूती प्रदान की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
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यह याचिका सिमडेगा निवासी विष्णु साहू द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया था कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के करीब है, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार सीधे लोगों के खाते में पैसे नहीं दे सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता के टैक्स के पैसे का सही तरीके से उपयोग करे, न कि उन्हें सीधे व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर करे।
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हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए और राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि इस योजना के तहत महिलाओं को मासिक ₹1,000 की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जो महिला सशक्तिकरण के लिहाज से एक सकारात्मक कदम है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका में दलीलें पर्याप्त नहीं थीं ताकि योजना पर रोक लगाई जाए।
राज्य सरकार की मैयां सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की राशि मिलेगी, जो उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, और खातों का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य किया गया है।
हाई कोर्ट का निर्णय और सरकार की प्रतिक्रिया
झारखंड हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ दायर याचिका में कुछ व्यक्तियों ने योजना की वैधता पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि यह योजना सरकारी संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग कर रही है। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया और कहा कि यह योजना झारखंड की महिलाओं के कल्याण के लिए है, जो राज्य के विकास में भी योगदान दे सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्साहित राज्य सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। झारखंड के मुख्यमंत्री, श्री हेमंत सोरेन ने अपने बयान में कहा, “हमें गर्व है कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए हम इस महत्वपूर्ण कदम को उठा रहे हैं। यह योजना महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी।”
आधार कार्ड लिंकिंग की अनिवार्यता
सरकार ने इस योजना को संचालित करने के लिए एक और कदम उठाया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र लाभार्थी ही योजना का लाभ उठा सकें। इसके लिए महिलाओं के बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार लिंकिंग से यह भी सुनिश्चित होगा कि हर महिला को निर्धारित राशि सीधे उसके खाते में प्राप्त हो, बिना किसी दुरुपयोग या भ्रष्टाचार के।
लाभार्थियों के लिए यह योजना कैसे फायदेमंद है?
झारखंड की महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं। ₹1,000 की मासिक राशि एक महत्वपूर्ण आर्थिक मदद हो सकती है, जो उनके परिवारों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक साबित होगी। इसके अलावा, यह योजना महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सशक्त करेगी, क्योंकि यह उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बना सकती है।
महिलाओं के लिए यह योजना केवल एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि उनके अधिकारों को सम्मान देने का भी एक तरीका है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक निर्भरता से बाहर निकालकर उन्हें अपने फैसले लेने में सक्षम बनाना है।
आगे की राह
मैयान सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद, सरकार का लक्ष्य इसे और व्यापक बनाना है, ताकि राज्य के हर कोने की महिला इस योजना से जुड़ सके और उसकी पूरी क्षमता का लाभ उठा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता सही स्थान पर पहुंच रही है।
इस फैसले के बाद अब राज्यभर में मैयान सम्मान योजना को लेकर उत्साह बढ़ गया है। महिलाएं इस योजना का इंतजार कर रही हैं, जो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है।
निष्कर्ष
झारखंड हाई कोर्ट का यह निर्णय राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विजय साबित हुआ है। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह योजना को सही ढंग से लागू करे और सुनिश्चित करे कि इसका लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचे। इस योजना से ना केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह समाज में उनके स्थान और सम्मान को भी बढ़ावा देगा। मैयान सम्मान योजना झारखंड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
