EPS Pension Hike 2025: ₹3,000 Minimum Pension का रास्ता साफ, करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

EPS Pension Hike 2025, भारत सरकार ने Employees’ Pension Scheme (EPS) के तहत मिलने वाली minimum pension में भारी बढ़ोतरी का संकेत दिया है। 2025 में प्रस्तावित इस सुधार के तहत, वर्तमान ₹1,000 प्रतिमाह मिलने वाली EPS pension को बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह किया जा सकता है।

यह बढ़ोतरी न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभकारी होगी बल्कि यह उन लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत की सांस भी होगी जो पिछले एक दशक से इस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

EPS Pension Hike 2025

वर्तमान में EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है। इसे Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) द्वारा संचालित किया जाता है। पिछली बार 2014 में पेंशन को ₹250 से बढ़ाकर ₹1,000 किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ।

इस प्रस्ताव के अनुसार, सरकार अब ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन देने की योजना पर काम कर रही है, जिसका मसौदा अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही Cabinet approval मिल सकता है।

बढ़ती महंगाई और पेंशनर्स का दबाव

इस पेंशन संशोधन के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी है। पिछले 10 वर्षों में महंगाई की दर इतनी बढ़ गई है कि ₹1,000 की पेंशन से गुज़ारा करना असंभव हो गया है। इसके चलते trade unions और pensioners’ groups लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि EPS पेंशन में वृद्धि की जाए। ₹3,000 का आंकड़ा भले ही कुछ पेंशनर्स को कम लगे, लेकिन यह वर्तमान राशि से 200% अधिक है।

EPS Contribution Structure को समझना ज़रूरी

• EPS पेंशन को समझने के लिए इसके योगदान प्रणाली को जानना आवश्यक है:
• हर कर्मचारी अपनी basic salary का 12% EPF में जमा करता है।
• नियोक्ता भी 12% योगदान करता है, जिसमें से 8.33% EPS में जाता है और बाकी 3.67% EPF में।
• EPS के लाभ के लिए किसी कर्मचारी को कम से कम 10 साल की निरंतर सेवा देनी होती है।
• इस पेंशन योजना के तहत योगदान करने वाले कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में है, और यह बढ़ोतरी सभी को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगी।

पहले क्यों नहीं बढ़ाई गई थी पेंशन?

2015 में सरकार ने एक बार ₹2,000 प्रतिमाह पेंशन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन Finance Ministry ने बजटीय बोझ का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद EPS पेंशन वृद्धि पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। अब 2025 में यह प्रस्ताव दोबारा ज़ोर पकड़ रहा है, और इस बार इसे लागू करने की उम्मीद काफी प्रबल है।

₹7,500 की मांग और सरकार की रणनीति

Parliamentary Committee की एक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 की जानी चाहिए, ताकि पेंशनभोगियों को वास्तव में सम्मानजनक जीवन यापन का अवसर मिल सके। हालांकि सरकार फिलहाल इसे धीरे-धीरे बढ़ाने के पक्ष में है। ₹3,000 को baseline के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आगे चलकर और वृद्धि की संभावनाएं खुली रहेंगी।

EPS Pension Hike 2025 से मिलने वाले लाभ

• यदि यह प्रस्ताव मंज़ूर होता है, तो इससे 3 करोड़ से अधिक पेंशनभोगियों को सीधे लाभ होगा। कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
• न्यूनतम पेंशन में ₹2,000 की बढ़ोतरी
• Purchasing power में वृद्धि, खासकर urban retirees के लिए
• EPFO योजनाओं पर बढ़ता भरोसा
• कर्मचारियों को EPF और EPS में योगदान जारी रखने के लिए प्रोत्साहन
• यह वृद्धि भले ही सभी मांगों को पूरा न करे, पर यह एक सकारात्मक शुरुआत ज़रूर मानी जा रही है।

निष्कर्ष

EPS Pension Hike 2025 एक ऐतिहासिक कदम बन सकता है यदि इसे साकार किया जाता है। इससे लाखों पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और कर्मचारियों का EPFO सिस्टम पर भरोसा और मजबूत होगा। सरकार के लिए यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है।

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