Nitin Gadkari New Toll System:- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मोदी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर चलने वाले वाहनों पर लगने वाले टोल शुल्क को लेकर यात्रियों को बड़ी राहत देने वाली है।
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उन्होंने कहा कि सरकार एक समान टोल नीति (Uniform Toll Policy) पर काम कर रही है जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों को फायदा होगा।
What is Nitin Gadkari New Toll System?
गडकरी ने अपने साक्षात्कार (Interview) में कहा, “हमारा शोध पूरा हो चुका है और इस योजना की घोषणा जल्द ही की जाएगी।”
सरकार वर्तमान में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)-आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली (Global Navigation Satellite System-based Toll Collection) लागू करने पर काम कर रही है। इस नई प्रणाली के आने से टोल प्लाजा (Toll Barriers) की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही पहले से अधिक सुगम और बाधारहित हो जाएगी।
What is the new toll method? सोशल मीडिया पर टोल शुल्क को लेकर नाराजगी
गडकरी ने स्वीकार किया कि टोल शुल्क को लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स (Memes) और ट्रोल (Trolls) बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “बहुत से लोग मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। लोगों में टोल को लेकर कुछ नाराजगी है, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि कुछ ही दिनों में यह नाराजगी दूर हो जाएगी।”
What is the new toll system by Nitin Gadkari?
सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)-आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने पर काम कर रही है। यह प्रणाली सैटेलाइट तकनीक पर आधारित होगी और इसमें किसी भी वाहन को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
How will the GNSS New Toll System work?
- वाहनों में GNSS डिवाइस लगाई जाएगी, जो सैटेलाइट से जुड़ी होगी।
- जैसे ही वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर प्रवेश करेगा, यह सिस्टम उसकी यात्रा को ट्रैक करेगा।
- वाहन जितनी दूरी तय करेगा, उसी के आधार पर टोल शुल्क स्वतः कट जाएगा।
- इस प्रणाली से टोल प्लाजा की जरूरत खत्म हो जाएगी और वाहन बिना रुके हाईवे पर चल सकेंगे।
Benefits of New Toll System
- टोल प्लाजा खत्म होंगे, जिससे लंबी कतारों और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।
- वाहनों की आवाजाही तेज होगी, जिससे ईंधन और समय की बचत होगी।
- उपयोग के आधार पर शुल्क लिया जाएगा, यानी जो जितनी दूरी तय करेगा, उसे उतना ही भुगतान करना होगा।
- भ्रष्टाचार और अवैध टोल वसूली पर रोक लगेगी।
- डिजिटल ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार को टोल संग्रह में बढ़ोतरी होगी।
New Toll System पर गडकरी जी ने क्या कहा?
नितिन गडकरी ने कहा, “लोगों को टोल को लेकर गुस्सा है, लेकिन जल्द ही यह समस्या खत्म हो जाएगी। नई टोल प्रणाली से यातायात आसान और सुविधाजनक होगा।”
When will New Toll System be implemented?
गडकरी के अनुसार, इस प्रणाली पर शोध पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
यह नई GNSS आधारित टोल प्रणाली भारत के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति साबित हो सकती है, जिससे सड़क यात्रा तेज, सुगम और आधुनिक हो जाएगी।
भारत की विशाल सड़क नेटवर्क और बढ़ती टोल वसूली
भारत का सड़क नेटवर्क (Road Network) विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,46,195 किलोमीटर है।
2023-24 में टोल कलेक्शन (Toll Collection) ₹64,809 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। टोल संग्रह में यह वृद्धि राष्ट्रीय राजमार्गों के बढ़ते उपयोग और बेहतर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हुई है।
केन्द्रीय बजट 2025-26 और आर्थिक सुधार
गडकरी का यह बयान केंद्रीय बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बड़ा आर्थिक सुधार किया।
उन्होंने घोषणा की कि 1 करोड़ व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय ₹12.75 लाख तक है, उन्हें शून्य आयकर (Zero Income Tax) देना होगा।
इस फैसले से सरकार को ₹1 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष कर नुकसान (Direct Tax Loss) होगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जिससे कुल मांग (Aggregate Demand) में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास (Economic Growth) को गति मिलेगी।
निष्कर्ष
नितिन गडकरी की यह घोषणाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन व्यवस्था के क्षेत्र में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं।
- नए टोल प्रणाली के तहत जल्द ही एक समान टोल नीति लाई जाएगी, जिससे टोल शुल्क में राहत मिलेगी।
- GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली से टोल प्लाजा समाप्त हो जाएंगे, जिससे यातायात अधिक सुगम होगा।
- सरकार यमुना नदी को सीप्लेन लैंडिंग स्ट्रिप के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे दिल्ली से आगरा की यात्रा सिर्फ 13 मिनट में पूरी होगी।
- 2025-26 के बजट में करदाता वर्ग को राहत देने के लिए शून्य आयकर की घोषणा की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
