आधार प्रमाणीकरण के लिए नए नियम 2025: Aadhaar Authentication Rule Changes डिजिटल इंडिया और गुड गवर्नेंस

Aadhaar Authentication Rule Changes:- भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Amendment Rules, 2025 को अधिसूचित किया है।

यह संशोधन Aadhaar Act, 2016 के तहत लाया गया है, जिसका उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के दायरे को और अधिक विस्तारित करना है।

Aadhaar Authentication Rule Changes 2025

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has notified the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Amendment Rules,

2025 under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

आधार प्रमाणीकरण के नए नियमों की मुख्य बातें (Key Highlights of the 2025 Amendment)

Aadhaar Authentication के लिए Approval Process जो भी संस्थान Aadhaar Authentication का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित Ministry या Department में Online Portal के माध्यम से आवेदन करना होगा।
Unique Identification Authority of India (UIDAI) आवेदन की समीक्षा करेगा और मंत्रालय को अपनी Recommendations भेजेगा।

आधार प्रमाणीकरण की पहुंच का विस्तार (Expansion of Aadhaar Authentication Scope)
अब सरकारी (Government) और गैर-सरकारी (Non-Government) संस्थाएं Aadhaar Authentication Service का उपयोग कर सकती हैं।
E-commerce, Travel, Tourism, Hospitality और Healthcare जैसे निजी सेक्टर में आधार प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी।
इससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं के साथ-साथ निजी सेवाओं तक भी आसान और तेज़ पहुंच मिलेगी।

Ease of Living और Service Delivery में सुधार आधार प्रमाणीकरण से सरकारी सेवाओं की Accessibility और Efficiency बढ़ेगी।
नागरिकों को कम कागजी कार्रवाई (Paperwork) और तेजी से सेवाओं की डिलीवरी मिलेगी।
Service Providers और Users के बीच Trust बढ़ेगा, जिससे Secure Transactions को बढ़ावा मिलेगा।

नए संशोधनों का महत्व (Significance of the Amendments)

Digital Transformation को बढ़ावा: Aadhaar-Based Solutions से Technology और Digital India Initiative को बल मिलेगा।
Knowledge और Public Services तक आसान पहुंच: शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य आवश्यक सेवाओं को डिजिटल रूप से Access करना आसान होगा।
Government और Private Sector की Collaboration: इससे Smart Governance को बढ़ावा मिलेगा और Private Sector भी सेवाओं को प्रभावी तरीके से प्रदान कर सकेगा।
Privacy और Data Security का ध्यान: सभी Aadhaar Transactions को Regulatory Oversight के तहत रखा जाएगा, जिससे Data Security सुनिश्चित होगी।

Aadhaar के बारे में जानें (Know About Aadhaar)

Aadhaar एक 12-Digit Unique Identification Number है, जिसे Unique Identification Authority of India (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है।
इसमें व्यक्ति का Biometric Data (Fingerprint, Iris Scan) और Demographic Data (Name, Address, DOB) होता है।
Aadhaar Proof of Citizenship नहीं है, यह केवल Identification का एक माध्यम है।

Aadhaar की Legal Framework (कानूनी ढांचा)

Aadhaar Act, 2016 – Section 7

सरकार Aadhaar को सरकारी योजनाओं, Subsidies और Benefits के लिए अनिवार्य कर सकती है।
यदि कोई योजना भारत सरकार या राज्य सरकार के Consolidated Fund से फंडेड है, तो लाभार्थी को Aadhaar की आवश्यकता होगी।

Aadhaar और Privacy Protection (Puttaswamy Judgment, 2017) Supreme Court ने Right to Privacy (2017) केस में कहा कि Aadhaar डेटा को Secure रखना अनिवार्य है।
सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि Data Misuse न हो और Authentication सुरक्षित तरीके से किया जाए।

Supreme Court Ruling on Aadhaar (2018) Aadhaar को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया गया, लेकिन Private Services के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
Bank Account Opening, Mobile SIM Activation और School Admissions के लिए Aadhaar Mandatory नहीं होगा।
UIDAI को Aadhaar Authentication Data को 6 महीने से अधिक स्टोर करने की अनुमति नहीं है।

नए नियमों का प्रभाव (Impact of the Aadhaar Authentication Rules 2025)

नागरिकों के लिए लाभ (Benefits for Citizens)
सरकारी योजनाओं तक Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से आसान पहुंच।
Digital Services में तेजी और Secure Authentication की सुविधा।
Fraud और Duplication की संभावना कम होगी।

व्यापार और निजी संस्थाओं के लिए लाभ (Benefits for Businesses & Private Entities)

E-commerce, Banking और Financial Services में आसान KYC प्रक्रिया।
Health Sector में Patient Identification और Digital Health Records को बढ़ावा मिलेगा।
Travel & Hospitality Sector में Online Booking और Secure Identification में मदद मिलेगी।

सरकार के लिए लाभ (Benefits for Government) Subsidy और Benefits की Leakages को रोकने में मदद मिलेगी।
Corruption में कमी और Transparency में वृद्धि होगी।
सरकार Digital India Initiative को और मजबूत बना सकेगी।

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